ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ 'ਕੁ ਚਿਰ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਤੇਸ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਗਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠਾਕੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ 800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠਾਕੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਠਾਕੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੀਬੇਨ ਠਾਕੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਵੀ ਠਾਕੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਅਜਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮੈਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 

ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ