ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ 2014 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 63 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 54.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 32.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਥੇ ਆਪ ਲਈ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਨੱਢਾ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਸੀ.ਏ.ਏ., 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰਖੇਗੀ, ਉਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅ ਵਰਤਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਕੋਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਗੁਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1728 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੇਂਧ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਆਪ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਬਾ ਦਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਮੋਰੰਡਮ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ ਇੱਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਬੰਧਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਤਦਾਤਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-98158-02070

-(ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)