ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਪਲਾਇਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਲਈ  ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਜ਼, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।