ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਜੇ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕਿਅਾਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦਸ ਲੱਖ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੱਚੀ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਅਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਪਰਵਾਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਿਅਾਨਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਅਾਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ (ਅਸਥਾਈ) ਟੀਚਰ ਅਵਿਨੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਥੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। "ਜਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੱਜਟ ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰੀ ਤਿੰਨ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਅੈਸਿਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਵਰਜ਼ ਸਿਰਫ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 2009 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2000-01 ਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਬਜਟ ਚ ਅਧੀਅਾਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਾਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਅਾਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ। ਡਿਸਟਿਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫ਼ਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀਅਾਈਐੱਸਈ) ਦੀ ਵੀ 2015-16) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.6 ਲੱਖ  ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ, ਬਿਹਾਰ ਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਗੈਸ ਟੀਚਰ। ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਇਨਫਾਰਮੈੰਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਅੈਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਟੀਚਰਜ਼ ਭਰਤੀ ਹਨ।ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟਰ (ਸੰਵਿਦਾ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2016 ਦੇ ' ਨਿਯੋਜਿਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈl। ਨੀਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੋ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਉਠੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ  ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ  ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ  ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਾਪਕ ਹਨ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀ ਅਧਿਆਪਕ। ਨਿਯੋਜਿਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਏਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਚ ਲੱਗਭਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.78 ਲੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2010 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨੈੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਰੇਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਲ ਤਕ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੀ ਐੱਫ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 2015 ਮਾਰਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜਾਨੀ ਸੰਵਿਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1998 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 2004 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰਾਜਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਵਿਦਾ ਸਿੱਖਅਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ ? ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਰੀਬ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਬਿੰਦ  ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਈਅੈਲ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਐਲਟੀਸੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।" ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਅਧਿਅਾਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨੈੰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਨੇਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਵਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡਹਾਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਨੈੰਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਉੂ  ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਅਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਰੋ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਅਾਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਅਾਪਕ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਰੇਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਟੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ 1445 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਰਾਮਬਾਬੂ ਚੌਹਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਵਿਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕ (ਲੈਕਚਰਾਰ) ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।" ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਉੂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਟਾਇਅਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟ ਬੱਜਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ-1966, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਸੀ ਫਾਰ ਅੈਜੂਕੇਸ਼ਨ-1986 ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਣਵੰਣਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯੋਜਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮਲੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੰਣਤਾਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯੋਜਕ ਅਧਿਅਾਪਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੀ੍ਖਿਅਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਬਾਬੂ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੰਣਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਅਾਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ  ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ।
ਡਾ: ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਡੀ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
9815629301