ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਈ ਟੀ ਟੀ, ਐੱਚ ਟੀ, ਸੀ ਅੱੈਚ ਟੀ, ਮਾਸਟਰ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ, ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ ਆਈ ਈ ਟੀਜ਼, ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ/ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ/ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲਾਂ/ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ/ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ/ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਕਚੂਅਲ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਿਤੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਅ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ 250 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 95 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਉਮਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48 ਤੇ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਵਿਧੁਰ, ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ/ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰਨਟੀ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 6 ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 250 ਵਿੱਚੋਂ 125 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ ਆਨ ਡਾਇਆਲਿਸਸ/ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੰਗਤਾ/ ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਬੀ/ ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ/ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ/ਤਲਾਕ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।