ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ੳਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਾਜ਼ੇਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕਥਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।' 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਦਹੇਜ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।