ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਅਸ਼ਿਊਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ) ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਨਲ ਨੇ 600 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧਾਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।