ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ 670 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 73 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 1079 ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 670 ਜੱਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 409 ਅਹੁਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 73 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 10.89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛਡਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 124 ਅਤੇ 217 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।